THINK. ACT. CHANGE.

Artharth

- anshuman tiwari

जो नहीं जानते ख़ता क्या हैजो पीडि़त हैं वही क्यों पिटते हैं?काली कमाई और भ्रष्टाचार पर गुर्राई नोटबंदी अंतत: उन्हीं पर क्यों टूट पड़ी जो कालिख और लूट के सबसे बड़े शिकार हैं.जवा [...]

- anshuman tiwari

ताकि, सनद रहे !गलत सिद्ध होने का संतोष,  कभी कभी, सही साबित होने से ज्यादा कीमती होता है. सरकारी फैसलों पर  सवाल उठाना और आगाह करना कोई क्रांति नहीं है. यह तो पत्रका [...]

- anshuman tiwari

नोटबंदी का तिलिस्मी  खाताचलिए, काला धन तलाशने में सरकार की मदद करते हैं. नोटबंदी को गुजरे एक साल गुजर गया. कोई बड़ी फतह हाथ नहीं लगी. ले-देकर गरीब कल्याण योजना में आए 5,000 कर [...]

- anshuman tiwari

याद हो के न याद होराजनेताओं की सबसे बड़ी सुविधा खत्म हो रही है. लोगों की सामूहिक विस्मृति का इलाज जो मिल गया है.जॉर्ज ऑरवेल (1984) ने लिखा था कि अतीत मिट गया है, मिटाने [...]

- anshuman tiwari

जीएसटी के उखडऩे की जड़चुनावों में भव्‍य जीत जमीन से जुड़े होने की गारंटी नहीं है. यह बात किसी उलटबांसी जैसी लगती है लेकिन यही तो जीएसटी है.जीएसटी की खोट, नाकामी और किरकिरी इ [...]

Posts in category PUBLIC SPHERE

Mountain of Pendency

SCI TMN
Whether it is implementation of Unique Identification number scheme(AADHAR), divestment of Public sector undertakings, distribution of natural resources, affairs of sports regulation bodies or even providing of shelters for poor in the chilling winters, almost every issue today ends at the doors of higher judiciary. The higher Judiciary ha [...]

India needs green politics

Roadside Pollution as India Joins List Of Biggest Historical Contributors To Global Warming
One won’t be wrong to conclude that the winter session of Parliament wouldn’t witness even few serious words on climate change let alone an intense debate as our leaders conducted on intolerance in the beginning of session. At a time when Delhi’s toxic air and Chennai’s deluge was making even commoners sensitive about socio-economic impact o [...]

Let’s fix the system instead of optin...

School-Children
Allahabad High Court passed an interesting order last month, directing the Chief Secretary of Uttar Pradesh to ensure that from the academic year beginning 2016, children of all officials serving with the government, including judiciary, local bodies and representatives of people, must send their children to study only in government primary [...]

खत्म हो सकेगी फांसी ?

106477730-death-penality_6
    करीब एक साल तक चले विचार विमर्श के बाद भारत के विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट 31 अगस्त 2015 को सरकार को सौंपते हुए देश में फांसी की सज़ा को जल्द से जल्द खत्म करने की सिफारिश की। हालांकि, आयोग ने आतंक के मामलों में फांसी को बनाए रखने की बात कही है। फांसी पर विधि आयोग की यह पहली रिपोर्ट नहीं है। 1967 में आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट म [...]

OROP: The Agony of Choice

ORO ddP
The nation is presently in the grip of OROP (One Rank One Pension) fever. Several army veterans are fasting unto death, passions are ignited while invectives fly thick and fast. Emotion is being invoked much more than logic and facts, often misleading the people. Ex-Servicemen complain of inadequate pension due to truncated service and limit [...]

Follow me on Twitter